बिना आरक्षण प्रमोशन खोलने और सीधी भर्ती में नया रोस्टर यथावत रखने की मांग को लेकर उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लॉइज एसोसिएशन ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच की तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही रोस्टर को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति में बाहरी व्यक्ति के दखल का भी विरोध किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर चुका है। ऐसे में सरकार को तत्काल बिना आरक्षण प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रमोशन पर रोक की वजह से हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए कर्मचारी आक्रोश जताने के लिए गुरुवार 20 फरवरी को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक महारैली करेंगे। इस आंदोलन में आम लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कई नेता केंद्र सरकार पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के उलट कानून बनाने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ भी महारैली के दौरान विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।
नाराजगी
- उत्तराखंड में बिना आरक्षण तुरंत प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करे सरकार
- 20 की महारैली में आम आदमी को भी जोड़ने का दावा किया गया
बाहरी का दखल नामंजूर
प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि यदि रोस्टर विवाद हल करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति में बाहरी व्यक्ति को रखा गया तो हम इसकी बैठक का बहिष्कार करेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य और कार्मिक विभाग के अफसरों पर पूर्व अफसर को तरजीह देना गलत परंपरा होगी। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे।
